मुलांवरील लैंगिक शोषण प्रतिबंध (POCSO Act Awareness) –
प्रस्तावना
लैंगिक शोषण हा शब्द ऐकताच मनात भीती, संताप आणि अस्वस्थता येते. दुर्दैवाने आजच्या समाजात लहान मुलं सुद्धा या भयानक गुन्ह्याचे बळी ठरत आहेत. पण याबाबत पालक, शिक्षक आणि समाज संवेदनशील झाल्यास अशा गुन्ह्यांना आळा घालता येतो. भारत सरकारने यासाठी POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) लागू केला. या कायद्याचा उद्देश आहे १८ वर्षाखालील प्रत्येक मुलाला लैंगिक शोषणापासून वाचवणे.
आज आपण या विषयावर एका कथेतून प्रवास करूया.
कथा:
"आरव" हा १० वर्षांचा चुणचुणीत मुलगा. अभ्यासात हुशार, खेळातही चांगला. पण काही दिवसांपासून तो शांत झाला होता. तो शाळेत जायला नकार द्यायचा, एकटाच बसून रडायचा. त्याच्या आईला हे लक्षात आलं.
एका दिवशी तिने प्रेमाने विचारलं –
“काय झालं ग बाळा? तू एवढा गप्प का झालास?”
आरव रडत रडत म्हणाला –
“आई, मला शाळेजवळचा अंकल त्रास देतात… ते मला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करतात… मला खूप भीती वाटते.”
आईचं हृदय धडधडलं. पण तिने शांतपणे त्याला मिठीत घेतलं आणि म्हणाली –
“बाळा, तू योग्य केलंस. मला सांगितलंस. काहीही होऊ दे, आई तुझ्यासोबत आहे.”
त्यांनी ताबडतोब पोलिसात तक्रार केली. केस POCSO Act अंतर्गत दाखल झाली. आरोपी अटक झाला.
आरव हळूहळू पुन्हा आनंदी होऊ लागला कारण त्याच्या आईने त्याला शिकवलं – “गप्प राहिलं तर गुन्हेगार बळकट होतो, आवाज उठवलं तर तो थांबतो.”
POCSO Act म्हणजे काय?
-
२०१२ मध्ये लागू झालेला कायदा.
-
१८ वर्षाखालील सर्व मुलांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण.
-
मुलांवर झालेल्या सर्व प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारासाठी कठोर शिक्षा.
-
तक्रार नोंदवणे सोपे केलेले आहे – कोणत्याही व्यक्तीला शंका आली तरी FIR दाखल करता येते.
-
मुलांची गोपनीयता राखली जाते.
मुलांवरील लैंगिक शोषणाचे परिणाम
-
मानसिक धक्का, भीती, अपराधीपणाची भावना
-
अभ्यासात व जीवनात मागे पडणे
-
आत्मविश्वास हरवणे
-
आयुष्यभर टिकणारे भावनिक जखमा
पालकांनी आणि समाजाने काय करावे?
-
मुलांना “सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श” शिकवा.
-
ओपन संवाद ठेवा. मुलं घाबरू नयेत, त्यांना बोलायला प्रोत्साहित करा.
-
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सावधानता. इंटरनेटवरही मुलं शोषणाची शिकार होऊ शकतात.
-
संशय आला तर तक्रार करा. गप्प राहणं म्हणजे गुन्हेगाराला पाठिंबा देणं.
-
शाळा आणि समाजात जनजागृती कार्यक्रम.
उपाय
-
मुलांना लहानपणापासून “NO” म्हणायची ताकद द्या.
-
घरात विश्वासाचं वातावरण तयार करा.
-
शाळेत Child Protection Committee असावी.
-
समाजाने मुलांना दोष न देता, त्यांचं ऐकावं.
-
सरकारने दिलेले हेल्पलाईन नंबर – 1098 (Childline) लक्षात ठेवा.
निष्कर्ष
आरवची कथा आपल्याला शिकवते की POCSO Act फक्त कायदा नाही तर मुलांच्या सुरक्षेचं कवच आहे. प्रत्येक पालक, शिक्षक आणि नागरिकाने याबद्दल जागरूक राहणं आवश्यक आहे. “मुलं सुरक्षित तर भविष्य सुरक्षित” हे लक्षात ठेऊन आपण आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
FAQs
Q1: POCSO Act म्हणजे काय?
Ans: २०१२ मध्ये लागू झालेला कायदा जो १८ वर्षाखालील मुलांना सर्व प्रकारच्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देतो.
Q2: मुलांवरील लैंगिक शोषण कसं ओळखावं?
Ans: अचानक वागण्यात बदल, भीती, शाळेत जायला नकार, एकटं राहणं हे लक्षणं असू शकतात.
Q3: पालकांनी काय करावं?
Ans: मुलांशी संवाद साधावा, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श शिकवावा, शंका आल्यास तक्रार करावी.
Q4: POCSO Act अंतर्गत शिक्षा किती कठोर आहेत?
Ans: गंभीर गुन्ह्यांसाठी आजीवन कारावास किंवा मृत्युदंडही होऊ शकतो.
Q5: तक्रार कुठे करावी?
Ans: जवळच्या पोलिस ठाण्यात, बालकल्याण समितीकडे किंवा Childline 1098 वर कॉल करून.
0 comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.